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जिला कोर्ट में वकील रहे हड़ताल पर हाई कोर्ट में वकीलों ने की आमसभा

जिला कोर्ट में वकील रहे हड़ताल पर हाई कोर्ट में वकीलों ने की आमसभा
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वकीलों के कल्याण को केन्द्र से पांच हजार करोड़ का बजट मांगा
नैनीताल। मंगलवार को बार कौंसिल आफ इंडिया के आह्वान पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल रहने का निर्णय लेते हुए पूर्वान्ह साढ़े ग्यारह बजे से बार सभाकक्ष में अधिवक्ताओं की आमसभा आयोजित की गई। अधिवक्ता कल्याण से संबंधित मांगों के समर्थन में जिला बार एशोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने कचहरी में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष ओंकार गोस्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार अधिवक्ता कल्याण को लेकर गंभीर नहीं है। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस अवसर पर सचिव अरुण बिष्ट, अशोक मौलेखी, संजय सुयाल, समेत अनेक अधिवक्ता थे। उधर हाईकोर्ट में हड़ताल बेअसर रही है। विभिन्न कोर्ट में मामलों की सुनवाई हो रही है। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बार एशोसिएशन के बैनर तले सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। हाई कोर्ट में वकीलों के कल्याण कार्यो के लिए केन्द्र सरकार से पांच हजार करोड़ का बजट भी स्वीकृत करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने देश भर के वक्ताओं के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार से पांच हजार करोड़ रूपये का बजट देने की भी मांग की गई। इसके अलावा वकीलों के लिए न्यायालय परिसर में संघ भन, चैम्बर, ई-लाईब्रेरी, वादकारियों के लिए बैठने का स्थान, कैंटीन की व्यव्स्था करने, नये जरूरतमंद वकीलों को पांच वर्ष तक 10 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय देने, देश के सभी अधिवक्ता व उनके परिवार के लिए बीमा, असामयिक मृत्यु पर 50 लाख की व्यवस्था करने, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था करने, अक्षम व वृद्ध वकीलों के लिए पेंशन व पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था करने, जरूरतमंद वकीलों के लिए भवन निर्माण के लिए भूखंड की व्यवस्था करने व सभी ट्रिब्यूनल, कमीशनों में वकीलों की बहाली करने की मांग की गई। इन मांगों के लिए बार ने प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित किया। आमसभा की अध्यक्षता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष ललित बेलवाल व संचालन सचिन नरेन्द्र बाली ने किया। इस अवसर पर अधिवक्ता डीके शर्मा, एनएस कन्याल, एमसी पंत, गौरा देवी देव, महेन्द्र सिंह, पंकज कपिल, सैय्यद नदीम मून, एमएस भंडारी, डीके तड़ागी, पीएस बिष्ट, ए सिद्दीकी, जयबर्धन कांडपाल, एमके राय, सुशील कुमार, अखिल अधिकारी, सचिन कुमार शर्मा, महेंद्र पाल, भुवनेश जोशी, ललित सामंत, नंदन कन्याल, किशोर गहतोड़ी, दुर्गा सिंह मेहता, नरेन्द्र पाल, अमर शुक्ला, डीक स नवाल,बीएम सिंह, नीतू सिंह, लता नेगी, गीता परिहार सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद थे। उधर बार कौंसिल आफ इंडिया के आह्वान पर जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले जिला अदालत के अधिवक्ता मंगलवार को हड़ताल पर रहे। बुधवार को जिला कोर्ट में अधिवक्ता पुनः कार्य में जुटेंगे। इससे पूर्व हड़ताली अधिवक्ताओं ने प्रस्ताव पास कर न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया और पूर्णतः हड़ताल में रहने का फैसला लिया साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों से सम्बंधित ज्ञापन भेजा। बीते दिन जिला बार के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए बार कक्ष में आम सभा की। सभा की अध्यक्षता बार के अध्यक्ष ओमकार गोस्वामी व संचालन सचिव अरुण बिष्ट ने किया। सभा को पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर कंसल, मनीष जोशी, संजय सुयाल, अशोक मौलेखी, दयाकिशन पोखरिया, प्रमोद तिवारी, शशांक कुमार, नवीन पन्त, हितेश पाठक, आनन्द कनवाल, सुभाष जोशी, मेघा उप्रेती आदि ने सम्बोधित किया और अधिवक्ताओं की दस सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की। सभा की समाप्ति के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता ज्ञापन देने कलक्ट्रेट गए और अपर जिलाधिकारी हरबीर सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के माध्यम से ज्ञापन भेजा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओमकार गोस्वामी ने बताया कि मंगलवार को जिला कोर्ट के सभी अधिवक्ता हड़ताल में रहे।

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