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18 फरवरी को होगी समाज कल्याण में पांच सौ करोड़ घोटाले की सुनवाई

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नैनीताल। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग द्वारा करीब पांच सौ करोड़ रूपये की छात्रवृति घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 18 फरवरी की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार राज्य आंदोलनकारी देहरादून निवासी रविन्द्र जुगरान ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् 2003 से अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा छात्रों को नही दिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि 2003 से अब तक विभाग द्वारा करोड़ों रूपये का घोटाला हुआ है। सन् 2017 में इसकी जांच के लिए मुख्यमन्त्री द्वारा एसआईटी गठित की गयी थी और तीन माह के भीतर जांच पूरी करने को भी कहा था परन्तु इस पर आगे की कोई कार्यवाही नही हो सकी। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इस मामले में सीबीआई की जांच की जानी चाहिए।

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