नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2022-23 के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रहीं हैं।
संसद भवन में प्रधानमंत्री की अघ्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष के लिये सरकार के आय और व्यय संबंधी प्रस्तावों, सरकारी योजनाओं को मंजूर किया गया। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन जाकर बजट के प्रस्तावों को राष्ट्रपति को सौंपा। Budget 2022 में निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या ऐलान किए यहां जानिए।
दो हजार किलोमीटर रेल मार्ग होगा कवच से लैस, बनेंगी 400 नयी वंदे भारत ट्रेनें
आम बजट 2022-23 में भारतीय रेलवे को प्रगति के पथ में आगे बढ़ाने की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गयी है जिसमें दो हजार किलोमीटर रेलवे लाइन को स्वदेशी संरक्षा एवं क्षमता संवर्द्धन तकनीक कवच से लैस करने और वंदे भारत श्रेणी की नयी पीढ़ी की 400 ट्रेनें लाने की बात शामिल है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज यहां आम बजट 2022-23 में अर्थव्यवस्था के सात इंजनों में गतिशक्ति के तहत रेलवे के प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए कहा कि रेलवे नये उत्पादों को विकसित करने के साथ ही छोटे किसानों और लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए किफायती लॉजिस्टिक सेवाएं शुरू करेगी तथा डाक एवं रेल सेवाओं के समन्वय से पार्सल भेजने की व्यवस्था को आसान एवं तेज बनाया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि स्थानीय व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद के लिए ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’ की अवधारणा को को लोकप्रिय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अगले वित्त वर्ष में करीब दो हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक को स्वदेशी विश्वस्तरीय संरक्षा तकनीक कवच से लैस किया जाएगा जिससे रेलमार्ग की क्षमता भी बढ़ेगी।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वंदे भारत श्रेणी की नयी पीढ़ी की 400 ट्रेनें बनायीं जाएंगी जिनमें ऊर्जा दक्षता अधिक होगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। इनका निर्माण अगले तीन वर्षों में किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि अगले तीन वर्षों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं से युक्त सौ पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों को विकसित किया जाएगा।
व्यक्तिगत करदाताओं को कोई राहत नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश किया जिसमें व्यक्तिगत या नौकरीपेशा लोगों को कर में कोई में राहत नहीं दी गयी है और कर दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी कर दरें और व्यवस्था बनी रहेंगी लेकिन डिजिटल करेंसी में लेनदेन करने वालों को इससे होने वाली आय पर 30 फीसदी कर चुकाना होगा।
सीतारमण ने कहा कि डिजिटल करेंगी की खरीद पर होने वाले व्यय को छोड़कर कोई छूट नहीं दी जायेगी। नुकसान होने पर भी कोई राहत नहीं मिलेगी। एक निर्धारित सीमा से अधिक की वर्चुअल संपदाओं के हस्तातंरण पर एक फीसदी टीडीएस लेगा। इसको उपहार के तौर पर देने पर भी कर लगेगा। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर अधिभार को 15 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि नयी विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत कार्पोरेट कर की दर को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही 31 मार्च 2023 तक स्थापित होने वाले स्टार्टअप को भी कर प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की दर को 18 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके साथ ही नयी पेंशन स्कीम में राज्य कर्मचारियों की भागीदारी के लिए 10 प्रतिशत पर मिलने वाली कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि छापे के दौरान बरामद और जब्त अघोषित आय के लिए किसी तरह के नुकसान को समायोजित करने अनुमति नहीं होगी। आय पर किसी तरह के अधिभार या उपकर को कारोबारी व्यय के तौर पर नहीं दिखाया जा सकेगा।
जनवरी में जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ के पार: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व संग्रह में तेजी का रूख बना हुआ है और इसी के बल पर इस वर्ष जनवरी में जीएसटी राजस्व संग्रह कुल मिलाकर 1.40 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
सीतारमण ने लोकसभा में अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करते हुये आज कहा कि जनवरी में जीएसटी राजस्व संग्रह 140986 करोड़ रुपये रहा है। उनहोंने कहा कि जीएसटी प्रशासन ने उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। उन्होंने जीएसटी संग्रह में आयी इस तेजी के लिए करदाताओं की सराहना भी की।
अप्रैल 2021 में जीएसटी संग्रह 1.39 लाख करोड़ रुपए था, जो अब तक का रिकॉर्ड था लेकिन जनवरी 2022 ने इस रिकार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।
रक्षा क्षेत्र में 68 फीसदी खरीददारी घरेलू कंपनियों से की जायेगी
सरकार ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के बल पर आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए खरीद बजट का 68 प्रतिशत हिस्सा घरेलू कंपनियों के लिए निर्धारित कर दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निर्धारित खरीद बजट के 68 प्रतिशत की खरीददारी घरेलू कंपनियों से करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसके तहत बजट में यह प्रावधान किया गया है कि रक्षा अनसंधान और विकास के लिए निर्धारित आवंटन की 25 प्रतिशत राशि निजी क्षेत्र के साथ सहयोग में खर्च की जायेगी। उन्होंने कहा कि नयी प्रौद्योगिकी के परीक्षण और उसके प्रमाणन के लिए निजी कंपनियों के वास्ते एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जायेगा।
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हर घर नल से जल योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का आवंटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हर घर नल से जल योजना के तहत पिछले दो साल के दौरान साढे पांच करोड़ घरों को जोड़ा गया है और वर्ष 2022-23 के बजट में इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अब तक कुल साढे आठ करोड़ से ज्यादा घरों को जोड़ा गया है और पिछले दो वर्ष के दौरान इससे साढे पांच करोड़ परिवार जुड़े हैं। News WhatsApp Group Join Click Now
उन्होंने कहा ‘हर घर नल से जल’ के तहत अब तक 8.7 करोड घरों को जोड़ा जा चुका है जिनमें से पिछले दो साल के दौरान 5.5 करोड घरों तक नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए 3.8 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
पांच नदियों को जोड़ने की परियोजना को सरकार की मंजूरी
सरकार ने नदी जोड़ो योजना के तहत केन बेतवा के लिए 1400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान कर देश की पांच और नदियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश करते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि पांच नदियों को जोड़ने की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। उनका कहना था कि जिन पांच नदियों को जोड़ने की परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उनमें दमनगंगा-पिंजाल, पार-ताप्ती नरमदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार कावेरी नदियां शामिल है।
उन्होंने कहा कि इन नदियों को जोड़ने की योजना को अंतिमरूप दिया जा चुका है। इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले राज्यों के बीच जैसे ही नदियों को जोड़ने की परियोजना को लेकर सहमति बन जाएगी केंद्र इनके क्रियान्वयन पर काम शुरु कर देगा।
इससे पहले उन्होंने कहा कि 44,605 करोड़ रूपये की लागत वाली केन बेतवा नदी जोड़ों परियोजना के लिए इस बार के बजट में 1400 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से नौ लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को जलापूर्ति होगी। साथ ही 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस परियोजना से 103 मेगावाट पन बिजली तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा।
समग्र कल्याण के लक्ष्य पर आधारित है आम बजट: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करते हुए कहा कि समग्र कल्याण के लक्ष्य को लेकर इसको तैयार किया गया है जिसमें निजी निवेश को बढ़ावा देने और गरीबों की क्षमता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी है।
सीतारमण ने डिजिटल बजट पेश करते हुये कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है जिसके बल पर भारत दुनिया के सबसे तेजी बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने एयर इंडिया का सफलतापूवर्क विनिवेश किये जाने का उल्लेख करते हुये कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का जल्द ही प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आयेगा। News WhatsApp Group Join Click Now
उन्होंने कोरोना से मारे गये लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि आजादी के अम़त महोत्सव से सौ साल पूरे होने पर योजना , अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, 25 साल की बुनियाद रखने वाला बजट तैयार किया गया है। यह बजट विकास को गति देगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री गतिशक्ति मिशन मजबूती देने के उपाय किये गये हैं ताकि अर्थव्यवस्था को बल मिल सके और भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने का रिकार्ड बनाये रख सके।
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प्रधानमंत्री-ई विद्या के तहत चैनलों की संख्या 12 से बढ़ाकर 200 की गयी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रधानमंत्री- ई विद्या कार्यक्रम के तहत शुरू किये गये ‘वन क्लास वन टीवी चैनल की संख्या 12 से बढ़ाकर 200 टी वी चैनल कर दी है।
सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री-ई विद्या के तहत शुरू किये गये ‘वन क्लास वन टी वी चैनल’ कार्यक्रम का दायरा बढा कर 12 से 200 टीवी चैनल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों को पहली से बाहरवीं तक की कक्षाओं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षण में मदद मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के चलते स्कूलों के बंद होने के बाद केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन पढाई के लिए वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री-ई विद्या कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम स्वयं प्रभा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। News WhatsApp Group Join Click Now
राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनेगा
सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा मजबूत करने और उसे सबकी पहुंच में लाने के लिए राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढ़ांचे को सबकी पहुंच में लाने के लिए एक प्लेटफार्म बनाया जाएगा। इस पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, स्वास्थ्य सेवा सुविधा केंद्रों, प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य सेवा पहचान पत्र और समझौते का प्रारुप का पूरा ब्योरा उपलब्ध होगा। इस पर सभी संबद्ध पक्षों का पंजीकरण किया जाएगा। सरकार के इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं को सभी की पहुंच में लाया जाएगा।
इससे पहले उन्होंने बजट भाषण शुरू करने से पहले कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रृद्धांजलि दी। उन्होंने कोरोना महामारी का नकारात्मक प्रभाव झेलने वाले लोगों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। सीतारमण ने कहा कि देश में कोविड टीकाकरण तेजी से चल रहा है। देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढ़ांचा मजबूत किया गया है। इसके बल पर अर्थव्यवस्था सुधार की ओर अग्रसर हैं।
उन्होंने कहा कि 112 आकांक्षी जिलों में से 95 प्रतिशत जिलों में स्वास्थ्य का बुनियादी ढ़ांचा विकसित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत देश भर में 23 मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्ट केंद्र खोले जाएगें।
अर्थव्यवस्था के सात इंजन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सड़क, रेल, बंदरगाह समेत सात इंजन है जिसके सहारे से तेज आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।
सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री गति शक्ति के सात आधारों सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और मालवहन के बल पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये सात आधार अर्थव्यवस्था के सात इंजन हैं।
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में हैं और इसे ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक ढ़ांचे से और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है जिससे अगले पांच साल में 30 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन होगा और 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
फसल आकलन में होगा ड्रोन का उपयोग, मिलेगा ऋण
सरकार कृषि क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ किसान ड्रोन के उपयोग को बढावा देगी जिससे विभिन्न फसलों के उत्पादन का आकलन और डिजिटल लैंड रिकार्ड तैयार किया जायेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2022..23 का बजट पेश करते हुए कहा कि किसान ड्रोन के लिए नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण र्स्टटअप इंटरप्राइज को राशि उपलब्ध करायेगा। उन्होंने कहा कि र्स्टटअप से किसान उत्पादक समूह को तकनीकी और अन्य मदद मिल सकेगी। देश में वर्तमान में फसलों पर कीटनाशको के छिड़काव , कीटों पर नियंत्रण तथा कृषि से संबंधित अनाज और बागवानी फसलों के उत्पादन के आकलन में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है।
सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2021..22 में रबी और खरीफ के दौरान 1208 लाख टन गेहूं और धान की 163 लाख किसानों से खरीद का अनुमान है । इससे किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2.37 लाख करोड़ रुपये सीधे मिलेगा। News WhatsApp Group Join Click Now
