- बोले सुशील चंद्रा “यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है।”
- 15 जनवरी तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि, उत्तराखंड में 14 फरवरी, उत्तर प्रदेश में सात चरणों में यानी 10 फरवरी से 07 मार्च तक, गोवा व पंजाब में 14 फरवरी तथा मणिपुर में 27 फरवरी व 3 मार्च को मतदान होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ विज्ञान भवन पहुंचे, जहां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। देखें LIVE खबरें वही जो समय पर मिले, तो जुड़िये हमारे WhatsApp Group से Click Now
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी सुशील चंद्र ने ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान और मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान, मतगणना 10 मार्च को होगी। सभी पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कुल सात चरणों में पूरे होंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि, कानून-व्यवस्था की स्थिति और खतरे की आशंका को देखते हुए सभी चुनावी राज्यों में पर्याप्त सीएपीएफ कंपनियां तैनात की जाएगी।
#WATCH Live: Election Commission of India announces Assembly polls schedule for Goa, Punjab, Manipur, Uttarakhand & Uttar Pradesh https://t.co/c9oDf6AdJd
— ANI (@ANI) January 8, 2022
सभी चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा और सभी पात्र अधिकारियों को ‘एहतियाती खुराक’ का टीका लगाया जाएगा।
15 जनवरी तक राजनीतिक दलों या शायद उम्मीदवारों या चुनाव से संबंधित किसी अन्य समूह की किसी भी शारीरिक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग को बाद में स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और तदनुसार आगे निर्देश जारी करना चाहिए।
COVID19 | 15 जनवरी तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं दी जाएगी; स्थिति की समीक्षा की जाएगी और बाद में नए निर्देश जारी किए जाएंगे।
सीईसी सुशील चंद्रा ने सुरक्षित चुनाव कराने के लिए ईसीआई द्वारा किए जाने वाले उपायों की घोषणा करते हुए एक दोहा पढ़ा, “यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है।” खबरें वही जो समय पर मिले, तो जुड़िये हमारे WhatsApp Group से Click Now
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी सुशील चंद्र ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, धन के वितरण और मुफ्त उपहारों की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिए मतदाताओं द्वारा हमारे सी-विजिल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। शिकायत के 100 मिनट के भीतर चुनाव आयोग के अधिकारी अपराध स्थल पहुंच जायेंगे।।
शेड्यूल की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो जाती है। चुनाव आयोग ने एमसीसी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। इन दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा।
राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे मतदान उम्मीदवारों के रूप में चुने गए लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। उम्मीदवार के चयन के लिए उन्हें कारण भी देना होगा।
पांचों राज्य में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और COVID19 रोगी डाक मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं।
सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने चुनाव के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट सुनिश्चित करने के लिए पहले ही व्यवस्था कर ली है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी सुशील चंद्र कहा कि चुनाव आयोग ने अनिवार्य किया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। हमारे अधिकारियों ने इससे कहीं अधिक की पहचान की है। विधानसभा की 690 सीटें हैं लेकिन हम ऐसे 1620 मतदान केंद्र बना रहे हैं।
सेवा मतदाताओं सहित कुल 18.34 करोड़ मतदाता इस चुनाव में भाग लेंगे, जिनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में पहली बार 24.9 लाख मतदाता पंजीकृत हुए है।
सुशील चंद्र ने कहा कि, जैसे ही ओमाइक्रोन वैरिएंट के मद्देनजर COVID के मामले बढ़े, ECI ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव, विशेषज्ञों और राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठकें कीं। इन विचारों और जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, चुनाव आयोग ने सुरक्षा मानदंडों के साथ चुनाव की घोषणा करने का फैसला किया है।
आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि उत्तराखण्ड, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के कार्यक्रम संवाददाता सम्मेलन में जारी किये जाएंगे। कोविड की रोकथाम के नियमों के मद्देजर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन विज्ञान भवन के बड़े कक्ष में किया गया है।
उल्लेखनीय है कि गोवा में विधानसभा की चालीस सीटें हैं, जबकि पंजाब में 117, मणिपुर में 60 और उत्तराखण्ड में विधानसभा के 71 निर्वाचन क्षेत्र हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं।
निर्वाचन आयोग इन राज्यों में चुनाव की तैयारी के सिलसिले में पिछले कई दिनों से केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरा कर चुका है। इन राज्यों की मतदाता सूचियों की संक्षिप्त समीक्षा भी हो चुकी है। आयोग ने राज्यों से चुनाव ड्यूटी पर लगाई जाने वाले कर्मचारियों के पूर्ण टीकाकरण पर जोर दिया है।
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