देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने भेंट की उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित विषयों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों के सम्बन्ध में सकारात्मक निर्णय लिये जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान हड़ताल से नहीं बल्कि वार्ता से ही सम्भव है।
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपना आन्दोलन समाप्त करने की घोषणा की है। इस आन्दोलन के फलस्वरूप कर्मचारियों पर उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। खबरें वही जो समय पर मिले, तो जुड़िये हमारे WhatsApp Group से Click Now
इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्यसचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव ऊर्जा सौजन्या, प्रबन्ध निदेशक दीपक रावत के साथ ही ऑल इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र दूबे, मोर्चा के संयोजक इंसारूल हक के साथ ही अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
Uttarakhand : राज्य में 5 CMO समेत 58 डॉक्टरों के तबादले, देखें आदेश
इन मुद्दों पर चर्चा होने के बाद बनी सहमति
दिनांक 22-12-2017 को ऊर्जा निगमों के समस्त कार्मिक संगठनों / एसोसिएशनों के साथ हुई बैठक के पश्चात निर्गत कार्यवृत्त के क्रम में अनुरोध है कि वर्तमान समय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाशर्तो में प्रतिकूल परिवर्तन न किये जाने के दृष्टिगत तीनों निगमों में दिनांक 31-12-2016 तक लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था सीधी भर्ती की नियुक्ति तिथि से प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमशः 9 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य पे मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01-01-2017 से भी यथावत अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा हुई। मोर्चा द्वारा इस मांग पर जोर दिया गया। मा० मंत्री जी, मा० ऊर्जा मंत्री जी एवं मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बिन्दु पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का विश्वास दिलाया गया।
अल्मोड़ा जेल, रंगदारी प्रकरण : 04 का निलंबन तो बस ट्रेलर, दफन हैं कई अन्य राज…
वर्तमान तक नियुक्त सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। इस बिन्दु पर यह सहमति बनी कि शासन द्वारा गठित पेंशन उप समिति को यह बिन्दु रखा जाएगा। शासन द्वारा तत्काल संदर्भित किया जाएगा।
ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं मा० औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी के निर्णयानुसार नियमित किया जाए तथा नियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने तक समान कार्य हेतु समान वेतन (महंगाई भत्ते सहित) दिया जाए। इस बिन्दु पर यह भी निर्णय लिया गया कि विशेष ऊर्जा भत्ता सभी उपनल के कार्मिकों को दिया जायेगा।
जेल से खेल: अल्मोड़ा जेल के प्रभारी अधीक्षक, प्रधान बंदी रक्षक समेत चार निलंबित
नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं एवं तकनीकी ग्रेड-द्वितीय को पूर्व की भाँति क्रमशः 3, 2 व 1 प्रारम्भिक वेतनवृद्धियों का लाभ देते हुए वेतनमान निर्गत किया जाए। इस बिन्दु पर उत्तर प्रदेश से सूचना प्राप्त करते हुए मार्गदर्शन हेतु मा० मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।
ऊर्जा के तीनों निगमों में सातवें वेतन आयोग के अनुसार कार्मिकों को अनुमन्य विभिन्न भत्तों का रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है, इस विषय में तत्काल कार्यवाही की जाए। इस बिन्दु पर बोर्ड की सहमति बनी है और निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।
ऊर्जा के तीनों निगमों में निजीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अभियन्ता अवर अभियन्ता एवं लेखा संवर्ग इत्यादि में कार्मिकों की नियमित भर्ती की जाए अवगत गया कि निजीकरण का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। कराया
उत्तराखंड : चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने जारी की नई SOP, देखें क्या है नए नियम
ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से कार्योजित संविदा कार्मिकों को वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता एवं रात्रि पालि भत्ता दिया जाए। इस बिन्दु पर रात्रि पालि भत्ता दिये जाने के आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।
ऊर्जा के तीनों निगमों में वर्षों से लम्बित TG-II से रिक्त अवर अभियन्ताओं के पदों पर अविलम्ब पदोन्नति की जाए। इस बिन्दु पर निगमों द्वारा कार्यवाही की गयी थी और आंशिक रूप से पदोन्नतियां भी की गयी हैं। मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल कार्यवाही करके एक महीने के अन्दर कार्यवाही सम्पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
यूजेवीएनएल में वर्ष 2019-20 हेतु उत्पादन बोनस, पिटकुल में 2018-19 एवं 2019-20 हेतु बोनस एवं उपाकालि में 2019-20 हेतु सभी कार्मिकों (नियमित / संविदा) को लाईन लॉसेस कम करने एवं लक्ष्य से ज्यादा राजस्व वसूली प्राप्त करने पर नियमित रूप से बोनस दिया जाए। इस बिन्दु पर यू०जे०वी०एन०एल० एवं पिटकुल बोर्ड से अनुमति प्राप्त हो चुकी है एवं आदेश निर्गत किये जा रहे हैं। खबरें वही जो समय पर मिले, तो जुड़िये हमारे WhatsApp Group से Click Now
सीधी भर्ती में नियुक्त कार्मिकों को 31-12-2015 तक अनुमन्य वेतनमान / ग्रेड पे अनुमन्य किया जाय। अवर अभियन्ताओं का ग्रेड वेतन दिनांक 01-01-2006 से 4800 किया जाये। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को तृतीय समयबद्ध वेतनमान, अवर अभियन्ताओं के मूल वेतन 4600 पूर्व की भाँति दिया जाए। सहमति बनी कि तीनों बिन्दुओं पर वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित समिति पर विचार हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
01.01.2009 से अवर अभियन्ताओं को ग्रेड वेतन 4600 दिये जाने हेतु प्रस्ताव का परीक्षण शासन में भेजकर शीघ्र निर्णय लेने हेतु सहमति बनी।
सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिया जाय। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा शिथिलिकरण स्थगित कर दिया गया है। शासन स्तर पर भविष्य में जो भी निर्णय लिया जायगा, उसके अनुरूप ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायगी।
