हल्द्वानी। रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर 4365 अतिक्रमणकारियों को हटाने की कवायद और तेज होती दिख रही है, हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम धीराज गर्ब्याल ने रेलवे से 30 दिन का एक्शन प्लान मांगा था। डीएम एक्शन प्लान को हाईकोर्ट में पेश कर चुके हैं।
रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान डीएम के पास पहुंचने के बाद डीएम ने एक्शन प्लान को हाईकोर्ट में पेश कर दिया है। अब हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखने से अतिक्रमणकारियों में चिंता बढ़ी हुई है।
इधर, मंगलवार को अधिकारियों के कार्यालयों में अतिक्रमण को लेकर गतिविधियां होती रहीं। एसएसपी पंकज भट्ट ने पुलिस बहुउद्देशीय भवन में एसपी क्राइम डा. जगदीश चंद्र, एसपी सिटी हरबंस सिंह, सीओ, कोतवाल व थानाध्यक्षों के साथ फोर्स को लेकर बैठक की। इस दौरान फोर्स की रिक्वायरमेंट को लेकर लंबी चर्चा हुई। आज यानी बुधवार को डीएम चार बजे अतिक्रमण को लेकर अहम बैठक करेंगे। News WhatsApp Group Join Click Now
इधर, अतिक्रमण की कवायद तेज होती देख अतिक्रमणकारियों की नींद उड़नी शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट पर सभी अतिक्रमणकारियों की निगाहें टिकी हैं।
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एक्शन प्लान में सरकारी संपत्ति शामिल
आपको बता दें कि, रेलवे के एक्शन प्लान में सरकारी संपत्ति भी शामिल है। जिसमें स्कूल, अस्पताल के साथ ही धार्मिक स्थल हैं। रेलवे ने इन्हें भी हटाने की पैरवी की है। रेलवे के एक्शन प्लान पर अगला निर्णय हाईकोर्ट का होना है।
रेलवे का पक्ष मजबूत
रेलवे की जमीन पर दशकों से अतिक्रमण का जाल फैला है। इससे पहले हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को कई बार मोहलत दी। मामले की सुनवाई रेलवे प्राधिकरण में हुई। अतिक्रमणकारी कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके थे। इसलिए प्राधिकरण ने फैसला अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सुनाया। ठोस साक्ष्य लेकर इस बार रेलवे हाईकोर्ट पहुंचा है।
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