पालिका बैठक, यह प्रस्ताव पारित, इन सभासदों ने किया बहिष्कार, पढ़िये पूरी ख़बर..

⏩ अब 20 प्रतिशत बढ़ेगा भवन कर, यहां होगा दो तलों का निर्माण ⏩ 63.75 लाख, 75 हजार 846 रूपये घाटे का बजट पारित ⏩…

⏩ अब 20 प्रतिशत बढ़ेगा भवन कर, यहां होगा दो तलों का निर्माण

⏩ 63.75 लाख, 75 हजार 846 रूपये घाटे का बजट पारित

⏩ कूड़ा निस्तारण को लगेगा इन्सीनिरेटर

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा

नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा की मासिक बैठक में 63 लाख 75 हजार, 846 रूपये का घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया। वार्ड सभासदों द्वारा पारित निर्माण व रखरखाव कार्यों के प्रस्ताव पर तय हुआ कि पालिका की वित्तीय स्थिति सुधरने व धनराशि प्राप्त होने पर ही प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। इधर कई मुद्दों को लेकर कुछ सभासदों ने हंगामा करते हुए बोर्ड बैठक का बहिष्कार भी किया।

👉 घाटे का बजट पारित

पालिकाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पिछली मासिक बैठक की पुष्टि करने के साथ ही मार्च 2022 व अप्रैल 2022 के आय—व्यय का विवरण सदन में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2022-23 हेतु सदन में रूपये 63,75,843.29 घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया। जिसे सदन द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया।

👉 वित्तीय स्थिति ठीक होने पर नए प्रस्तावों पर होगी चर्चा

वार्ड सभासदों द्वारा अपने-अपने वार्डों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये। अध्यक्ष द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में पालिका की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से धनराशि उपलब्ध होने पर ही प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

👉 उठा कुली लाइसेंस पालिका में नहीं बन पाने का मुद्दा

सदन में इस बात पर भी चर्चा हुई कि पूर्व में नगर में कुली लाइसेंस बनाये जाने हेतु पहले नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा कार्यालय में उनका सत्यापन किया जाता था। उसके उपरान्त थाने से उनका सत्यापन करवाया जाता था, लेकिन वर्तमान में बिना नगर पालिका में सत्यापन करवाये ही थाने से उनका सत्यापन कर दिया जा रहा है। जिससे नगर पालिका को कुली/मजदूरों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। यह भी कहा गया कि नगर में जगह-जगह उनके द्वारा गन्दगी की जाती है, जिससे आम लोगों में रोष व्याप्त है। अतः सदन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मजदूरों का सत्यापन नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा में करवाये जाने के उपरान्त ही पुलिस सत्यापन करवाया जाए। तय हुआ कि इस हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा को पत्र भेजा जायेगा।

👉 पॉलीथिन के बढ़ते प्रचलन व अतिक्रमण पर चिंता

अध्यक्ष द्वारा नगर में फिर से पॉलीथीन का प्रयोग होने से इस पर काफी चिन्ता व्यक्त की गई तथा पॉलीथीन के प्रयोग पर पुनः रोकथाम लगाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। साथ ही बाजार में बढ़ते हुए अतिक्रमण पर भी चिन्ता व्यक्त की गई। इस हेतु भी सम्बन्धित अधिकारियों को अतिक्रमण पर रोकथाम लगाये जाने के निर्देश दिये गये।

👉 इस निर्माण कार्य को मिली स्वीकृति

सदन द्वारा लक्ष्मेश्वर पार्किंग के नीचे दो तलों का निर्माण व किराये पर देने का प्रस्ताव रखा गया। सदन द्वारा पालिका हित को देखते व उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

👉 अब बढ़ेगा भवन कर

बताया गया कि नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा द्वारा पंचवर्षीय भवन कर निर्धारण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिनके द्वारा पंच वर्षीय भवन निर्धारण में अपनी आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, उनके भवन कर को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा। सदन द्वारा नगर में कुत्ता पालकों द्वारा अपने पालतु कुत्तों का लाइसेंस यथा शीघ्र नगर पालिका से बनवाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। कहा गया कि जिन कुत्ता पालकों द्वारा पिछले वर्ष अपने पालतु कुत्तों का लाइसेंस बनवाया गया था, वे भी इस वर्ष पुनः नवीनीकरण करवा लें।

👉 बंदर पकड़ने की करी है व्यवस्था

नगर में बढ़ते बन्दरों के आतंक को देखते हुए पालिका द्वारा मथुरा से बन्दर पकड़ने वाली टीम को बुलाया गया है तथा टीम के आने—जाने व खाने एवं रहने की व्यवस्था एवं बन्दरों के चारा आदि की व्यवस्था अलग से नगर पालिका परिषद द्वारा की जायेगी।

👉 सफाई पर दिया जायेगा विशेष ध्यान

बैठक में गर्मियों के मौसम को देखते अल्मोड़ा नगर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये।

👉 अल्मोड़ा में लगेगा इन्सीनिरेटर

सदन में इस बात पर भी चर्चा की गई कि वर्तमान में शहर में कूड़ा निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है तथा पालिका के पास पर्याप्त भूमि नहीं होने से कूड़े के निस्तारण में आने वाली समस्या को देखते हुए अल्मोड़ा में इन्सीनिरेटर लगाये जाने हेतु प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। जिसे सदन द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया।

👉 इन प्रस्तावों को शासन को भेजने की स्वीकृति

सभासदों द्वारा जिला योजना तथा अवस्थापना से निर्माण कार्यों के प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किया गया। सदन द्वारा उक्त प्रस्तावों को जिला योजना तथा शासन को भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में पालिकाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी, सभासद दीपा साह, तरन्नुम बी, मनोज जोशी, सौरभ वर्मा, विजय पाण्डे, अमित साह, दीप्ती सोनकर, जगमोहन बिष्ट, हेम चन्द्र तिवारी, राजेन्द्र तिवारी, सचिन आर्या, दीपक वर्मा, अर्जुन बिष्ट, अधिशासी अधिकारी महेन्द्र कुमार यादव एवं पालिका के समस्त अनुभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

सभासदों ने किया हंगामा, बोर्ड मिटिंग का बहिष्कार

संस्था को दी गई एक दुकान निजी व्यक्ति को सौंपे जाने और क्षतिग्रस्त नालियों के रखरखाव के मुद्दे को लेकर पालिका के कुछ सभासदों ने बोर्ड मिटिंग में हंगामा किया। सभासदों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देने का आरोप लगाते हुए बोर्ड मिटिंग का बहिष्कार कर दिया।

यहां पालिका सभागार में आज सोमवार को नगर पालिका परिषद की बोर्ड मिटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा चल रही थी। इसी बीच पालिका के सभासद एनटीडी सौरभ वमा्र, बद्रेश्वर के मनोज जोशी, अमित साह मोनू, अर्जुन सिंह बिष्ट व दीपक वर्मा ने कई सवाल पूछने शुरू कर दिए। सभासदों का आरोप है कि बोर्ड मिटिंग में जो प्रस्ताव दिए गये उसकी जब आख्या मांगी गई तो पालिका प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

सभासदों का कहना था कि विभिन्न वार्डों में कई स्थानों पर नाले क्षतिग्रस्त हैं, जिससे कई मकानों को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने इन नालों के रखरखाव का मुद्दा उठाया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभासदों द्वारा कहा गया कि नगर पालिका भवन के ठीक नीचे एक दुकान एक संस्था को दी गई थी, लेकिन उक्त संस्था द्वारा दुकान एक अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दी गई है, जे पूरी तरह नियम विरूद्ध है।

सभासदों का कहना था कि उक्त समिति व संबंधित व्यक्ति के बीच जो बांड हुआ है अथवा पालिका द्वारा जो दुकान की इजाजत दी गई है उसे बोर्ड मिटिंग में सार्वजनिक रूप से दिखाया जाये, लेकिन उन्हें कोई कागज नहीं दिखाये गये। जिससे नाराज होकर सभासदों ने बोर्ड मिटिंग का बहिष्कार कर दिया। इधर नामित सभासद दीपक वर्मा ने कहा कि पालिका ने दुकान गांधी आश्रम को दी थी। वह दुकान संस्था ने एक व्यक्ति को दे दी। कोई भी संंस्था वैधानिक रूप से ऐसा नहीं कर सकती। संस्था का यह दायित्व होता है कि वह यदि दुकान छोड़ती है तो उसे किसी व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित करने की बजाए पालिका को वापस सौंपना चाहिए। फिर पालिका उसका नये सिरे से टेंडर लायेगी, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि पालिका ने सभासदों द्वारा उठाये गये मसलों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो भविष्य में होने वाली बोर्ड बैठकों का भी बहिष्कार किया जायेगा।

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