देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 30 में से 28 प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जिनमें से एक प्रस्ताव को कैबिनेट की उप समिति को सौंप गया, जबकि एक को वापस ले लिया गया। कैबिनेट के फैसलों में आज उपनल में सभी को नौकरी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता पूर्व सैनिको के परिजनों को ही होगी। कैबिनेट ने राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की अवधि 1 साल बढ़ा दी है। इससे 257 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा रावत कैबिनेट ने देहरादून के मेहरे गांव में शहीद के नाम पर बनने वाले पेट्रोल पंप को नियमों में छूट देने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है।
इसके अलावा हरिद्वार में जूना अखाड़ा महादेवी मंदिर के अंतर्गत आने वाले माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर की ऊंचाई बढाये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। कैबिनेट ने मेडिकल कालेज में मेडिकल सोशल वर्क सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट की बैठक में कृषि एवं उद्यान विभाग का शासन स्तर पर एकीकरण करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट से स्वीकृत कर लिया।
बैठक में मंत्रि मंडल ने उत्तर प्रदेश श्रम नियमावली में सुधार को मंजूरी दे दी।
ब्रेकिंग न्यूज : अब उपनल के माध्यम से सभी को मिलेगी नौकरी, पर पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता, कैबिनेट की बैठक समाप्त
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 30 में से 28 प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई।…
