देहरादून। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) लागू करने का संकल्प लिया है। मंत्रिमंडल की गुरुवार को पहली बैठक में मुख्यमंत्री की चुनाव पूर्व की गई इस घोषणा को मूर्त रूप देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में मिले अधिकार का उपयोग करते हुए सरकार यह कदम उठा रही है।
समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए शीघ्र उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति गठित की जाएगी। इसमें विधि विशेषज्ञों व सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय प्रबुद्ध जनों को भी शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार समिति से प्राप्त ड्राफ्ट को केंद्र को भेजेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में पत्रकारों से बातचीत में मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत सदियों से भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। देवभूमि वेदों-पुराणों, ऋषियों-मनीषियों के ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रही है। सामरिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने से सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को बल मिलेगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी कि एक समिति (विशेषज्ञों की) जल्द से जल्द गठित की जाएगी और इसे राज्य में लागू किया जाएगा। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य होगा।
बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी संगठन ने सीएम धामी को दृष्टि पत्र सौंपा और अगले 5 साल तक चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, महामंत्री संगठन अजय कुमार और सुरेश जोशी मौजूद रहे। News WhatsApp Group Join Click Now
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड – सीएम धामी
उत्तराखंड : सड़क हादसे में शिक्षक की दर्दनाक मौत, प्रधानाचार्य गम्भीर
25 मार्च को योगी के शपथ ग्रहण समारोह में ये दिग्गज होंगे शामिल
IPL 2022 से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने रवींद्र जडेजा को सौंपी सीएसके की कप्तानी
हल्द्वानी : होटल के कमरे में मृत मिले बुजुर्ग पर्यटक, ह्रदयघात की आशंका
