बड़ी खबर (उत्तराखंड) : सरकार ने दी बड़ी सौगात : कुमाऊं में यहां बनेगा एम्स ऋषिकेश का सेटेलाइट केंद्र

देहरादून। राज्य के उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध जमीन पर एम्स ऋषिकेश का सेटेलाइट केंद्र संचालित होगा जो कुमाऊं मंडल…

देहरादून। राज्य के उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध जमीन पर एम्स ऋषिकेश का सेटेलाइट केंद्र संचालित होगा जो कुमाऊं मंडल के मरीजों के लिए एम्स की सुविधाएं प्रदान कर उपचार की सेवाओं को उपलब्ध कराएगा।

उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश द्वारा सैटेलाइट केंद्र खोले जाने संबंधित पत्र भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार निलाम्बुज शरण की ओर से एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर को प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री द्वारा ऋषिकेश (एम्स) की भांति कुमांऊ क्षेत्र में भी एम्स की स्थापना का अनुरोध भारत सरकार से किया जाता रहा है। खबरें वही जो समय पर मिले, तो जुड़िये हमारे WhatsApp Group से Click Now

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कुमांऊ क्षेत्र की जनता के साथ उ.प्र. के समीपवर्ती जनपदों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री के उपरोक्त अनुरोध के क्रम में भारत सरकार द्वारा तात्कालिक रूप से शीघ्र ही जनपद उधम सिंह नगर में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई जमीन पर एम्स ऋषिकेश के सेटलाइट केन्द्र संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार सरन के पत्र में एम्स भुवनेश्वर द्वारा उड़ीसा के बालासोर में संचालित सेटेलाइट केंद्र की तर्ज पर एम्स ऋषिकेश द्वारा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एम्स का सेटेलाइट केंद्र संचालित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के लिए कहा है।

भारत सरकार के पत्र मिलने के बाद अब राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध जमीन की उपयोगिता एवं एम्स के सेटेलाइट केंद्र के रूप में संचालित होने की क्षमता का आकलन स्वास्थ्य मंत्रालय की टेक्निकल टीम द्वारा शीघ्र ही किया जाएगा, जिसमें एम्स निदेशक की अगुवाई में वहां के इंजीनियर तथा चीफ आर्किटेक्ट जमीन का भ्रमण कर उपयोगिता का परीक्षण करेंगे।

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परीक्षण के उपरांत एम्स की टीम चिन्हित स्थान पर एम्स के सेटेलाइट केंद्र के संचालन हेतु अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा इस प्रकरण को तेजी से निष्पादित करने का अनुरोध भी एम्स निदेशक से किया गया है।

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