देहरादून। प्रदेश में सहकारिता विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की शुरूआत हो गई है। देहरादून के बन्नू स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह, सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने योजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्य समस्त 670 बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एम्पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण किया भी विधिवत रूप से पूर्ण किया गया। साथ ही सहकारिता ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया गया।
विस्तार से समझे – क्या है मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना
उत्तराखंड राज्य की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी की आजीविका का प्रमुख स्त्रोत कृषि एवं पशुपालन आदि है एवं दुधारू पशु प्रजातियों का 80 प्रतिशत से ज्यादा स्वामित्व सीमान्त एवं छोटे किसान के पास है। आजीविका के मुख्य स्त्रोतों में दुग्ध उत्पादन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। जनपद अल्मोड़ा में किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि चारा काटने हेतु महिलाओं को 8 से 10 घंटे पैदल चलने से अत्यधिक शारीरिक बीमारियों (पीठ, कमर, घुटने, गर्दन दर्द) का सामना करना पड़ता है।
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सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालकों द्वारा पारम्परिक चारा उपयोग में लाया जाता है जिसके मूल पोषक तत्व केवल 10 से 15 ही होते है। पौष्टिक एवं गुणवत्तायुक्त चारे की कमी के कारण दुग्ध उत्पादन में निरन्तर कमी आती जा रही है जिस कारण पर्वतीय कृषकों द्वारा पशुपालन गतिविधि में रुचि का अभाव हो रहा है। कृषकों की इस समस्या को देखते हुए परियोजना द्वारा हरा मक्का का उत्पादन कर सायलेज निर्माण किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है। खबरें वही जो समय पर मिले, तो जुड़िये हमारे WhatsApp Group से Click Now
पर्वतीय महिलाओं की कार्यबोझ से मुक्ति एवं पशुओं हेतु पौष्टिक आहार उपलब्ध कर पशुपालन गतिविधि की एक व्यवसाय के रूप में स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री घरयारी कल्याण योजना का क्रियान्यवन उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।
उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत सायलेज फैडरेशन (साईफेड) के माध्यम से संयुक्त सामूहिक खेती के अन्तर्गत मक्का की मूल्य वृद्धि श्रृंखला जनपद देहरादून की सहकारी समितियों से जुड़े 1000 कृषकों की 1000 एकड़ भूमि पर 10000 मीट्रिक टन हरे मक्का का उत्पादन किया गया है, जिससे हरा मक्का उत्पादन करने वाले कृषकों को रू. 2 करोड़ का भुगतान वर्ष 2021-22 में किया गया है।
परियोजना द्वारा सायलेज फेडरेशन एवं कार्पोरेट पार्टनर के साथ कॉपरेटिव कार्पोरेट पार्टनरशिप मॉडल विकसित किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य सामूहिक खेती के माध्यम से किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करना है एवं पहाड़ी जनपदों में चारा लाने के दौरान महिलाओं की दुर्घटनाओं के साथ-साथ कार्यबोझ में कमी कर राज्य में गुणवत्ता एवं पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना है।
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घस्यारी योजना की खास बातें
- प्रस्तावित योजना में राज्य में कृषक लाभार्थियों / पशुपालकों को सायलेज / टी.एम.आर. / चारा ब्लॉक रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाना है।
- इस योजना के तहत लगभग 2000 से अधिक कृषक परिवारों को उनकी 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर मक्का की सामूहिक सहकारी खेती से जोड़ा गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सायलेज एवं टी.एम.आर. हेतु प्रतिवर्ष 10,000 मीट्रिक टन उत्पादन और आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रस्तावित योजना में रियायती दरों पर किसानों को सायलेज एवं टी.एम.आर. की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार की ओर से 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है।
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