सोमेश्वर न्यूज: किसानों की तकदीर बदलेगा कृषि विधेयक—रेखा, विपक्ष पर भ्रम फैलाकर विरोध को जन्म देने का आरोप

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सीएनई रिपोर्टर, सोमेश्वर/अल्मोड़ा
महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, पशुपालन एवं मत्स्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्या ने कहा है कि हाल में केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक—2020 एवं कृषक (सशक्तिकरण एवं सरंक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक—2020 किसानों की तकदीर बदलने में अहम भूमिका निभायेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। मंत्री ने इन विधेयकों में किसान हित में किए गए प्रावधानों का एक—एक कर उल्लेख किया।
मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिये कहा कि कांग्रेस पार्टी लाभकारी विधेयकों का विरोध कर रही है। शायद कम लोगों को पता होगा कि लोकसभा चुनाव—2019 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी व्यवस्था लागू करने का वादा था। उन्होंने कहा कि मंडी समिति के अधिनियम में संशोधन करने, कृषि उपज के निर्यात एवं अन्तर्राज्यीय व्यापर पर लगे प्रतिबंध समाप्त करने, बड़े गांव व कस्बों में किसान बाजार की स्थापना करने, कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पालिसी बनाने ​तथा सभी ब्लाकों में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं के लिए पालिसी बनाने और आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करने का वादा कांग्रेस ने जनता से किया था। उन्होंने कहा कि आज ये सारे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय सरकार ने कर दिखाए, तो कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की समस्या यह है कि विधेयक मोदी सरकार द्वारा लाया गया। इससे कांग्रेस आने वाले दिनों में अपना नुकसान समझ रही है और गुमराह कर विरोध की राजनीति कर रही है। राज्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को किसानों से संबंधित विधेयक पर बोलने का कोई अधिकार नहीं हैं, क्योंकि जिस पार्टी ने 60 वर्षों तक देश में राज किया हो और गरीबों व किसानों के हित में कभी सोचा ही नहीं हो, तो आज जब किसान हितों में निर्णय लिये जा रहे हैं, तब कांग्रेस को किसान हितों की बात करने लगी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेसजन पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इन्दिरा गाँधी के उन शब्दों को याद करें, जब उन्होंने स्वीकार किया था कि किसानों के लिए सरकार एक रुपया भेजती है, तो किसान तक मात्र 10 पैसे पहुंचते हैं यानि देश में बिचौलियों का राज है। मंत्री ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यही राज समाप्त कर रहे हैं।


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