हल्द्वानी न्यूज : उद्योगों को मिले सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ

हल्द्वानी। सर्किट हाउस में उद्योग मित्र की बैठक लेते हुये मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि उद्योगों को सरकारी योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ मिले इसके लिए सभी अधिकारी सक्रियता से कार्य करें ।उन्होने कहा कि कोरोना कोविड-19 के कारणों से उद्योग काफी समय बन्द रहे हैं, जिससे उद्योगों को भी काफी हानि उठानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि एक छतरी के नीचे उद्यमियों को समय से लाभ देना हमारा उददेश्य है।
बैठक में उद्यमियों द्वारा राज्य कर वैट रिफंड से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही करने की मांग उठाई गई। जिस पर सहायक आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2016-17 के दावोें पर सत्यापन की कार्यवाही गतिमान है। इसके उपरान्त 2017-18 के प्रकरणों की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने लम्बित प्रकरणों का सत्यापन करते हुये वैट रिफंड कराने के निर्देश दिये साथ ही उद्योग मित्र की बैठक का हवाला देते हुये पत्र आयुक्त राज्यकर भेजने के निर्देश जीएम डीआईसी को दिये। हिमालयन चैम्बर आॅफ कामर्स द्वारा उत्तराखण्ड शासन की स्टोन के्रशर नीति में स्टोन क्रेशर के साथ ही पल्वराइजर को भी सम्मलित कर लिया गया है। नीति में पल्पराइजर को सम्मलित ना करने का अनुरोध किया। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि यह नीतिगत मामला है, इस फोरम के माध्यम से शासन को इस बावत पत्र प्रेषित करने के निर्देश जीएम डीआईसी को दिये। रामनगर के ग्राम क्यारीखाम से खिचडी नदी पर नवनिर्मित पुल से मैसर्स कार्बेट वाइल्ड आइरिस रिसोर्ट तक 1.20 किमी. सडक मार्ग विस्तारित करने का अनुरोध किया गया। जिस पर अधिशासी अभियन्ता लोनिवि ने बताया कि विस्तारिकरण हेतु प्रथम चरण का 1.20 किमी. का 76.95 लाख का आंगणन प्रस्ताव कार्यवाही हेतु भेजा गया हैै।
उद्यमियों ने स्टोन क्रशर नीति मे शिथिलता बरतते हुये पल्वराइजरों का लाइसैंस जिलाधिकारी स्तर से जारी किये जाने के अनुरोध के साथ ही लाइसैंस व भण्डारण के लिए पृथक-पृथक आवेदन की नीति के स्थान पर एक ही आवेदन पत्र पर बनाने तथा आवेदन शुल्क को भी कम करने का अनुरोध बैठक मे किया गया। जिस मुख्य विकास अधिकारी ने उद्यमियों का अनुरोध पत्र शासन को प्रेषित करने के निर्देश जीए डीआईसी को दिये। उद्यमी वुडक्राप्टर्स ने भारत सरकार के द्वार औद्योगिक ईकाइयोें का दिये जाने वाले अतिरिक्त ऋण पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज सबसीडी प्रदान किये जाने के सुझाव के साथ ही अनुरोध किया, जिसे मुख्य विकास अधिकारी ने शासन केा प्रेषित करने के निर्देश जीएम डीआईसी को दिये।
बैठक में अध्यक्ष हिमालय चैम्बर आॅफ कामर्स आरसी बिन्जौला, सचिव मनोज डागा,पूर्व अध्यक्ष एवं उद्यमी बीके लाहोटी,उपाध्यक्ष चैम्बर उमेश डालाकोटी, उद्यमी भोलानाथ केसरवानी, महाप्रबन्धक उद्योग विपिन कुमार, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी एमएस जंगपांगी,सहायक आयुक्त राज्यकर उर्मिला पिंचा,अधिशासी अभियन्ता लोनिवि एबी काण्डपाल,महेन्द्र कुमार, विद्युत अमित आनन्द,आरओ प्रदूषण डा. आरके चतुर्वेदी सहित अनेेक अधिकारी मौजूद थे।