सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने उत्तराखंडी अस्मिता समेत अन्य मुद्दों को लेकर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रीय संगठनों को साथ लेकर 2022 के विस चुनाव में उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए राजनीतिक गोलबंदी का निर्णय लिया है।
शनिवार को यहां आयोजित “राज्य बचाओ” संगोष्ठी में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पी.सी. तिवारी ने कहा कि राज्य में जल्द धारा 371 लागू की जाए। त्रिवेंद्र सरकार द्वारा ज़मीन की असीमित ख़रीद की छूट देने वाला काला कानून निरस्त किया जाए। भूमि की भारी ख़रीद फरोख्त पर रोक लगे। राज्य निर्माण के बाद से हुए भारी भ्रष्टाचार की जांच सर्वोच्च न्यायालय से कराई जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की सरकारों ने क्षेत्रीय अस्मिता को तबाह करने का काम किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए सामाजिक राजनीतिक शक्तियों को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी।
संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ नेता जोधराज त्यागी ने कहा कि 2022 में आर—पार की लड़ाई होगी। इसके लिए संयुक्त लड़ाई लड़नी होगी। रोज़गार, पलायन, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संघर्ष किया जाएगा। इस मौके पर महिला मंच की निर्मला बिष्ट, जबर सिंह वर्मा, केसर सिंह, अजय नारायण शर्मा, जे .पी. बड़ोनी, सी. पी. शर्मा, जगदीश, सुरेन्द्र, कुलदीप मधवाल, लुशुन टोडरिया आदि समेत अनेक लोग मौजूद रहे।
